1. युवा कल्याण
• मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत पात्र छात्र-छात्राओं को टेबलेट की व्यवस्था की जाएगी।
• ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु ₹250000000 की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई ।
• संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के रूप में निशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ।
• युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के लिए ₹ 8.55 करोड़ की व्यवस्था की गई।
• प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल करियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना प्रस्तावित की गई है।
• वित्तीय वर्ष 2020 - 21 में युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु ₹200000000 की व्यवस्था प्रस्तावित।
• मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ₹200000000 की बजट प्रस्तावित ।
• प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चंबर का निर्माण में अन्य स्थापना अपना सुविधाओं के विकास हेतु ₹200000000 की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।
• युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तके करने हेतु ₹100000000 की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
• युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु कार्पस फंड में 5 करोड रुपए की धनराशि की व्यवस्था।
2. महिला उत्थान से संबंधित बजट
• महिला एवं बच्चों में कुपोषण के निदान हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021 - 22 से क्रियान्वित की जाएगी । इस योजना हेतु ₹100 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
• मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को और परिष्कृत कर लागू किए जाने का निर्णय जिसके अंतर्गत ₹12 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित ।
• पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु ₹4094 करोड़ तथा राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु ₹415 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
• वित्तीय वर्ष 2021 - 2022 में महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जाएगी। इस हेतु ₹200 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित की गई ।
• महिला शक्ति केंद्र की स्थापना हेतु ₹320000000 की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई ।
3. स्वच्छता पर विशेष ध्यान
• नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी की व्यवस्था हेतु 175 करोड रुपए का प्रावधान।
• स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 - 2022 में 12 लाख हजार व्यक्तिगत शौचालय तथा 98000 सामुदायिक शौचालय का निर्माण हेतु 2031 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित ।
• जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 सभी घरों में पिए जल कनेक्शन हेतु 15000 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित ।
• वित्तीय वर्ष 2021 - 2022 से सॉरी स्थानीय निकायों में घरेलू कलेक्शन के सर्व सुलभ जलापूर्ति और अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी । इस योजना हेतु दो हजार करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई ।
• मुख्यमंत्री आर ओ पेयजल योजना हेतु ₹220000000 के बजट व्यवस्था प्रस्तावित ।
• स्वच्छ भारत मिशन हेतु 14 सौ करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित ।
4. लोक निर्माण से संबंधित बजट
• सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु ₹4135 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया ।
• विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु ₹440 करोड रुपए तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु ₹208 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित ।
• रेलवे उपरिगामी के निर्माण हेतु ₹1192 करोड रुपए का बजट प्रस्तावित।
• वित्तीय वर्ष 2021 - 2022 के लिए निर्माण विभाग के अधीन सड़कों और सेतुओं का निर्माण हेतु ₹12441 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
• ग्रामों एवं बसावटों को पक्के संपर्क मार्गो से जोड़ने हेतु ₹695 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
4. कृषि क्षेत्र को मिल रहा, कृषक होंगे सफल
• वित्तीय वर्ष 2021 - 2022 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया।
• वर्ष 2020 - 2021 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन, रबी का लक्ष्य 417 लाख में मीट्रिक टन एवं तिलहन का लक्ष्य 1200000 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया।
• वर्ष 2021 - 2022 में 62 लाख 50 हजार कुंतल बीजों के वितरण का लक्ष्य स्थापित किया गया ।
5. नागरिक उड्डयन
• जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम "मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या" होगा । जिनके लिए ₹101 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया।
• जेवर हवाई अड्डे पर हवाई पट्टीयों की संख्या को 02 से बढ़ाकर 06 करने का निर्णय लिया गया, इस परियोजना हेतु 2000 करोड रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया।
5. किसान कल्याण
• किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021 - 22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की प्रस्तावित।
• मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत ऐसा करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है ।
• किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए ₹700 करोड रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
• रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुदान के लिए 4₹00 करोड़ों की व्यवस्था प्रस्तावित की गई।
• प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021 - 22 में 15000 सोलर पंपों की व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया ।
6. श्रमिक कल्याण
• पल्लेदारों श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ किया गया। इस हेतु ₹120000000 की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई।
• अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई।
• मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ किया गया। इस हेतु ₹100 करोड रुपए की बजट प्रस्तावित की गई।
• विभिन्न प्रदेशों से वापस आए प्रदेश के श्रमिकों व कारीगरों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लाई जा रही है। इस योजना हेतु 100 करोड रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
7. ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा
• बिलिंग प्रणाली में सुधार करने हेतु प्रोब के माध्यम से बिलिंग ।
• दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन) के अंतर्गत 100 सांसद आदर्श ग्राम के विद्युतीकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण किया गया ।
• वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुए मांग के अनुरूप पर्याप्त बिजली प्रदान कराने हेतु 8262 मेगावाट उत्पादन क्षमता वृद्धि को विभिन्न परियोजनाएं पूर्णतया प्रक्रिया मैं है जिसे वर्ष 2020-21 वर्ष 2023 से 2024 प्रस्तावित किया गया।