उत्तर प्रदेश बजट चर्चा में क्यों है
• उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा बीते 22 फरवरी को FY2021-22 के लिए पेपर लेस बजट पेश हुआ।
बजट का केंद्र बिंदु
• प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण करना है।
बजट अनुमान 2021-2022
• बजट का आकार - ₹5,50,270.78 करोड़ था।
• कुल प्राप्तियां - 5,06,181.84 करोड़ अनुमानित
• कुल राजस्व प्राप्तियां- 4,18 340.44 करोड़
• कुल पूँजीगत प्राप्तियां - 87, 84.40 करोड़
• राजस्व बचत- 23,210.09 करोड़ अनुमानित
• राजकोषीय घाटा- 90,729.80 करोड़ अनुमानित (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.7%)
बजट के मुख्य बिंदु
• आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के चार स्तंभ है-
a.) अवस्थापना विकास
b.) जन स्वास्थ्य
c.) मानव संपदा एवं सामाजिक - सांस्कृतिक विकास
d.) कृषि एवं संबंध क्रियाकलापों का विकास
• लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टिट्यूट की स्थापना
किसानों के विकास में बजट प्रावधान
• किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।
• "प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि योजना" के अंतर्गत प्रदेश के 24000000 किसानों को ₹27 हजार 123 करोड़ से अधिक धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
• FY2021 - 22 से आत्मनिर्भर कृष्णा समन्वित विकास योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
• 'प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाविज्ञान योजना' के अंतर्गत सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी।
• FY2021 - 22 में 15000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया
महिलाओं के लिए बजट में प्रावधान
• महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अप्रैल 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू किया गया।
• मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का जिक्र किया गया है।
• पुष्टाहार कार्यक्रम हेतु 4094 करोड रुपए और राष्ट्रीय पोषण अभियान हेतु 415 करोड की बजट से व्यवस्था की गई है।
• FY2021 - 22 के "महिला समर्थ योजना" नाम से नई योजना का क्रियान्वयन इस हेतु ₹200 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है।
• निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थियों को ₹500 प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।
• महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना हेतु ₹320000000 की बजट की व्यवस्था की गई है।
• महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वयंसेविकाओं के लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है।
युवाओं के लिए बजट में प्रावधान
• प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए "मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना" नामक निशुल्क कोचिंग योजना शुरू की गई है।
• युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और रोजगारपरक प्रशिक्षण की जानकारी देने के लिए "करियर काउंसलिंग कार्यक्रम" शुरू किया गया है।
• 'नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट' के अंतर्गत मॉडल करियर सेंटर की स्थापना की गई है।
• मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है।
• उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत बीते 4 सालों में 300000 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है।
श्रमिकों के कल्याण के लिए बजट में प्रावधान
• मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के लिए 100 करोड रुपए की बजट की व्यवस्था की गई है।
• मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 12 करोड़ों रुपए की बजट की व्यवस्था है।
• पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु 18 मंडलों में 1-1 अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
• कामगारों श्रमिकों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक सेवायोजन एवं रोजगार आयोग का गठन किया जाएगा।
जनस्वास्थ्य के लिए बजट में प्रावधान
• कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना के लिए ₹500000000 के बजट की व्यवस्था की गई है।
• लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित की गई है।
• अमेठी एवं बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना उद्देश्य से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
• गोरखपुर एवं रायबरेली में दो ऐम्स स्थापित किया जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
• देश की आबादी का छठा हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करता है।
• 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग' में उत्तर प्रदेश दूसरे पायदान पर है।
• निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे
• पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे
• बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे
• गोरखपुर एक्सप्रेस-वे
• गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाएगा।
• उत्तर प्रदेश नागर विमान विमानन प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत ऑपरेशनल एक्सपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 हो गई है।
• अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम "मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, अयोध्या" होगा।
• कुशीनगर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है।
• राज्य के 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टस - लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और गौतमबुद्धनगर है।
• स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित 10 शहर - लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद और अलीगढ़ है।
• राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत स्मार्ट एवं सेफ सिटी के रूप में चयनित नगर निगम - वाराणसी, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा- वृंदावन और शाहजहांपुर में
• उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार 'बेस्ट इंग्लैंड स्टेट' के लिए मिला है।
• शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक कारीगरों हेतु 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' शुरू किया गया।
• नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है।
• यमुना एक्सप्रेसवे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक 'इलेक्ट्रॉनिक सिटी' और बुंदेलखंड में 'रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर' की स्थापना का लक्ष्य रखा गया।
• लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजाति संग्रहालय और सहारनपुर में स्वतंत्रता संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है।
• नेपाल के लिए दिल्ली से महेंद्रनगर, पोखरा व नेपालगंज, अयोध्या से जनकपुर व लखनऊ- रुपैडीहा- नेपालगंज के लिए अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा का संचालन प्रारंभ किया जाएगा।
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