नियमों के संशोधन के बाद स्कूलों में खाली पड़े चपरासी के पदों पर होगी भर्तीयां
विधानसभा में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के खाली पदों पर जल्द भर्ती की घोषणा शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेसी विधायक हाकम अली को जवाब देते हुए कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 25859 पद मंजूर किए गए हैं। इनमें से 18381 पद खाली पड़े हुए हैं। वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिली थी, इस वजह से भर्ती नहीं हो सकी थी। बीजेपी राज में भी चपरासी के खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रयास हुआ लेकिन वित्त विभाग ने मंजूरी नहीं दी थी। डोटासरा ने कहा कि 1999 के नियम के अनुसार चपरासी के लिए शैक्षणिक योग्यता पांचवी पास रखी गई है। इन नियमों में बदलाव की जरूरत है। पांचवी पास युवा बहुत से हैं। इस आधार पर केवल साक्षात्कार से भर्ती पर सवाल उठेंगे। इसलिए नियमों में बदलाव करना आवश्यक हो गया है।
सोमवार को ही वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोरा से स्कूलों में खाली पड़े चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर बात हुई है। वित्त विभाग ने मौजूदा नियमों में संशोधन करने को कहा है। जल्दी शिक्षा विभाग नियमों में संशोधन होगा। इसके लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। खाली पदों पर जल्द भर्ती का प्रयास प्रारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री से आग्रह करके खाली पदों पर भर्ती करवाया जाएगा। 2018 के सर्कुलर के मुताबिक स्कूलों में रिटायर्ड चपरासी की सेवाएं ली जा सकती हैं लेकिन इसमें बहुत कम लोग लगे हैं। स्थाई भर्ती से ही काम होगा।
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