चल रही सवा लाख महिलाओं को महिला समाज से योजना से रोजगार देने की तैयारी
सरकार की एक और सराहनीय पहल शुरू की गई है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना लागू करेगी। योजना के अनुसार दूध और दूध से बने उत्पादों के उत्पादन के लिए डेयरी प्लांट स्थापित किए जाएंगे जिनका संचालन खुद महिलाएं करेंगी। सरकार के 200 करोड़ रुपए की शुरुआती निवेश से प्रदेश में चार डेरी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसमें करीब सवा लाख महिलाओं को रोजगार देने का विचार किया जा रहा है। ग्राम विकास विभाग ने इसका कैबिनेट प्रस्ताव तैयार कर लिया है। कैबिनेट के आगामी बैठक में प्रस्ताव मंजूर होने की उम्मीद जताई जा रही है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अनुसार ग्राम विकास विभाग ने पूरे देश में महिलाओं को डेयरी व्यवसाय से जुड़ने के लिए महिला सामर्थ्य योजना तैयार किया है। विभाग ने पूर्वांचल में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर को जोड़ते हुए प्लांट लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसी तरह अवध में रायबरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, अमेठी को जोड़ते हुए और पश्चिमी बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, तथा रामपुर को जोड़ते हुए मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। एक अन्य कंपनी जो बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ते हुए मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी स्थापित करने को था, उसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। एक कंपनी की स्थापना पर करीब ₹400000000 से ₹500000000 का खर्च किया जाएगा। कंपनी के लिए हर जिले में दूध संग्रहण केंद्र व कोल्ड चेन स्थापित किया जाएगा। महिला को डेरी प्लांट के संचालन के साथ मशीनों के जरिए मक्खन, दही, छाछ, घी सहित अनय उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायक कंपनी NDDB डेरी सर्विसेज इन कंपनियों को तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा।
सरकार कराएगी बाजार उपलब्ध
सरकार महिलाओं को मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की मार्केटिंग करने के साथ उन्हें बाजार भी उपलब्ध कराएगा। कंपनी को शुरुआती आर्थिक मदद राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। उसके बाद महिला को कंपनी की आय के साथ बैंक ऋण से कंपनी का विस्तार करना होगा।
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